8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस (FNPO) ने सरकार को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सैलरी, भत्तों और सेवा शर्तों में बड़े बदलाव की मांग की गई है।
यह ज्ञापन 20 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें पोस्टल विभाग के कई पदों — जैसे पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट और तकनीकी कर्मचारियों — के लिए वेतन संरचना में भारी वृद्धि का प्रस्ताव शामिल है।
न्यूनतम वेतन ₹69,000 करने की मांग
FNPO ने 8वें वेतन आयोग के सामने सबसे बड़ी मांग न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाने की रखी है।
वर्तमान और प्रस्तावित वेतन
| पद | वर्तमान बेसिक पे | प्रस्तावित बेसिक पे |
|---|---|---|
| MTS (Level 1) | ₹18,000 | ₹69,000 |
| Postman / Mail Guard | ₹25,500 | ₹1,12,000 |
| Postal Assistant | ₹35,400 | ₹1,35,000 |
| Admin Staff | ₹44,900 | ₹1,72,000 |
➡ मतलब:
सैलरी में लगभग 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।
3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी
8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी का सबसे बड़ा आधार Fitment Factor होता है।
संभावित असर
| Fitment Factor | अनुमानित सैलरी वृद्धि |
|---|---|
| 2.57 (7वां आयोग) | ~34% |
| 3.00 | ~50% |
| 3.83 (मांग) | 80%+ |
➡ यानी
यदि 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में 80% से ज्यादा बढ़ोतरी संभव है।
हर साल 6% इंक्रीमेंट की भी मांग
FNPO ने एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है —
- वर्तमान annual increment: 3%
- प्रस्तावित annual increment: 6%
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई बढ़ने के कारण 3% इंक्रीमेंट पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसे दोगुना किया जाना चाहिए।
MACP में 5 प्रमोशन और HRA में 40% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव
पोस्टल कर्मचारियों के लिए career growth और allowances को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं।
प्रमुख प्रस्ताव
- MACP में कम से कम 5 प्रमोशन
- HRA दरें 40% तक
- HRA को DA से लिंक करने का सुझाव
- Pay level merge करने का प्रस्ताव
महिलाओं और कर्मचारियों के लिए नए सुविधाओं का प्रस्ताव
FNPO ने कर्मचारियों के welfare पर भी विशेष ध्यान देने की मांग की है।
नई सुविधाएं
- Menstrual Leave
- Child Care Leave (CCL) में सुधार
- Workplace Crèche Facility
- Gender-sensitive postings
यह कदम कर्मचारियों के work-life balance को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पेंशन और हेल्थकेयर में भी बड़े बदलाव की मांग
कर्मचारी संगठनों ने pension और healthcare system में भी सुधार की मांग की है।
प्रमुख मांग
- Pension खर्च को Consolidated Fund से भुगतान
- CGHS में universal cashless treatment
- CGHS सुविधाओं का विस्तार
- हर साल treatment package rates अपडेट
8वें वेतन आयोग की बैठक कब होगी
8वें वेतन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक 28 से 30 अप्रैल 2026 के बीच नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है।
इस बैठक में विभिन्न कर्मचारी संगठनों और यूनियनों के साथ चर्चा की जाएगी, जिसके बाद आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा।
कर्मचारियों के लिए जरूरी 5 बातें
- न्यूनतम वेतन ₹69,000 करने की मांग की गई है
- 3.83 फिटमेंट फैक्टर से 80% तक सैलरी बढ़ सकती है
- हर साल 6% इंक्रीमेंट का प्रस्ताव रखा गया है
- HRA में 40% तक बढ़ोतरी संभव है
- अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद होगा
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