गिरिडीह | बोकारो
झारखंड के बोकारो जिले में एक बड़े वित्तीय घोटाले का खुलासा होने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। Bokaro SP Account Fraud मामले में सरकारी कर्मचारियों के संवेदनशील डेटा से जुड़े मास्टर सिस्टम में कथित छेड़छाड़ कर करोड़ों रुपये की फर्जी निकासी का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में करीब 15.98 करोड़ रुपये की अनियमित निकासी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की गई है।
यह मामला सामने आने के बाद सरकारी सिस्टम की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
💰 2017 से 2025 के बीच हुआ करोड़ों का लेन-देन
जांच एजेंसियों के अनुसार वर्ष 2017 से नवंबर 2025 के बीच कुल 271 ट्रांजेक्शन के माध्यम से बड़ी राशि निकाली गई। बताया जा रहा है कि यह रकम अलग-अलग मदों के नाम पर ट्रांसफर की गई थी।
रिपोर्ट में सामने आया है कि:
- लगभग 12.48 करोड़ रुपये यात्रा भत्ता के नाम पर निकाले गए
- करीब 2.71 करोड़ रुपये जीएसटी मद में खर्च दिखाया गया
- लगभग 63 लाख रुपये वन कार्य के नाम पर दर्शाए गए
इन सभी खर्चों की सत्यता को लेकर अब गंभीर जांच चल रही है।
🧾 कर्मचारियों के डेटा में भी मिली गड़बड़ी
ऑडिट रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कर्मचारियों के रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए।
जांच के दौरान पाया गया कि:
- 2175 कर्मचारियों की जन्मतिथि में बदलाव किया गया
- 5037 कर्मचारियों की सेवा से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां बदली गईं
- कई मामलों में जन्मतिथि को 1 दिन से लेकर 40 साल तक पीछे या आगे कर दिया गया
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बदलाव से कर्मचारी लंबे समय तक सेवा में बने रह सकते हैं, जिससे वित्तीय लाभ उठाने की संभावना बढ़ जाती है।
🗂️ मास्टर डेटा को डिलीट करने का भी आरोप
जांच में यह भी सामने आया कि मामले का सुराग मिलने के बाद जनवरी 2026 में संबंधित खाते को मास्टर डेटाबेस से हटाने की कोशिश की गई।
यह कदम जांच एजेंसियों के लिए और अधिक संदिग्ध माना जा रहा है, क्योंकि इससे सबूत मिटाने की आशंका जताई जा रही है।
⚖️ उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश
प्रारंभिक जांच के बाद अधिकारियों ने पूरे मामले की विस्तृत जांच की सिफारिश की है।
झारखंड सरकार के स्तर पर इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है।
सूत्रों के अनुसार, यदि आरोप साबित होते हैं तो कई अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है।
📊 सिस्टम सुरक्षा पर उठे बड़े सवाल
इस घटना ने सरकारी डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इतने बड़े स्तर पर डेटा में बदलाव संभव हुआ है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम में सुरक्षा की खामियां मौजूद हैं।
अब सरकार आईटी सिस्टम की सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा सकती है।
🔎 आगे क्या हो सकता है?
इस मामले में जांच एजेंसियां अब वित्तीय लेन-देन और संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच कर रही हैं।
संभावना है कि आने वाले दिनों में:
- और बड़े खुलासे हो सकते हैं
- कुछ अधिकारियों से पूछताछ की जा सकती है
- जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकती है
📢 Latest Follow-up (अपडेट)
सूत्रों के अनुसार इस मामले में जल्द ही विशेष जांच टीम (SIT) गठित की जा सकती है। साथ ही वित्तीय लेन-देन से जुड़े सभी रिकॉर्ड की डिजिटल फोरेंसिक जांच भी कराई जा सकती है।
प्रशासन का कहना है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और पूरे मामले की पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जाएगी।
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