रांची | विशेष रिपोर्ट
सड़क हादसे में घायल को मिलेगा 1.5 लाख : झारखंड समेत पूरे देश के सड़क हादसा पीड़ितों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने पीएम राहत योजना (PM RAHAT – Road Accident Victim Hospitalisation and Assured Treatment) को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अब किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल पात्र व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा।
यह सुविधा दुर्घटना की तारीख से अगले 7 दिनों तक मान्य रहेगी। सरकार का उद्देश्य है कि हादसे के बाद शुरुआती समय में पीड़ितों को तुरंत चिकित्सा सहायता मिल सके और मौतों की संख्या कम की जा सके।
🔴 झारखंड के लिए क्यों है यह योजना अहम?
झारखंड में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर हर साल बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं। खासकर एनएच-33, एनएच-18 और ग्रामीण सड़कों पर गंभीर दुर्घटनाएं सामने आती रही हैं।
ऐसे में यह योजना राज्य के लोगों के लिए काफी राहत लेकर आई है, क्योंकि अब हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पैसों की चिंता कम होगी।
💰 क्या मिलेगा इस योजना के तहत?
✅ 1.5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा।
✅ 7 दिन तक इलाज की सुविधा
यह सुविधा हादसे की तारीख से 7 दिनों तक मान्य रहेगी।
✅ प्राथमिक उपचार (Stabilisation)
- गंभीर (Life-threatening) मामलों में 48 घंटे तक प्राथमिक उपचार
- गैर-गंभीर मामलों में 24 घंटे तक उपचार
सरकार का फोकस ‘गोल्डन ऑवर’ यानी दुर्घटना के बाद के पहले घंटे में तुरंत इलाज उपलब्ध कराना है।
📞 112 पर कॉल करें, तुरंत मिलेगी मदद
आपातकालीन स्थिति में कोई भी व्यक्ति 112 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है।
इस नंबर के जरिए:
- नजदीकी अस्पताल की जानकारी
- एम्बुलेंस सेवा
- पुलिस सहायता
एक साथ उपलब्ध कराई जाएगी।
🛣️ किन हादसों पर लागू होगी योजना?
यह योजना देश की किसी भी श्रेणी की सड़क पर हुए हादसों पर लागू होगी, चाहे वह:
- राष्ट्रीय राजमार्ग (NH)
- राज्य राजमार्ग (SH)
- ग्रामीण या स्थानीय सड़क
हो।
इसका मतलब है कि झारखंड के गांवों और छोटे कस्बों में हुए हादसे भी इस योजना के दायरे में आएंगे।
🏥 अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था कैसे काम करेगी?
योजना के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों को निर्देश दिया जाएगा कि वे घायल व्यक्ति से तुरंत पैसे न लें और इलाज शुरू करें।
सरकार बाद में तय प्रक्रिया के तहत अस्पताल को भुगतान करेगी।
यह व्यवस्था खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।
🎯 सरकार का उद्देश्य क्या है?
सड़क दुर्घटनाओं में अक्सर देरी से इलाज मिलने के कारण जान चली जाती है।
पीएम राहत योजना का लक्ष्य है:
- गोल्डन ऑवर में त्वरित इलाज
- अस्पताल में भर्ती में देरी कम करना
- आर्थिक बोझ घटाना
- सड़क हादसों में मौतों की संख्या कम करना
📌 झारखंड के लोगों के लिए क्या करें?
अगर आप या आपके आसपास कोई सड़क हादसे का शिकार होता है:
✔ तुरंत 112 पर कॉल करें
✔ घायल को नजदीकी सरकारी/पैनल अस्पताल ले जाएं
✔ अस्पताल को योजना की जानकारी दें
✔ पहचान और हादसे की बेसिक जानकारी दें
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